Nagpur नागपुर/ वाशिम, 13 नवंबर2026

वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना में वाशिम जिले की सभी छह तहसीलों को पर्याप्त सिंचाई पानी देने की ठोंस व्यवस्था की जाए. केवल कारंजा तहसील को प्राथमिकता देकर वाशिम, मालेगांव, मंगरूलपीर, मानोरा और रिसोड के किसानों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तत्काल हस्तक्षेप कर जिले की सभी तहसीलों को न्याय दें. यह मांग बसपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. (एड.) संदीप ताजने ने शुक्रवार को की.परियोजना के तहत गोसीखुर्द बांध से 388.28 किमी लंबी जोड़ नहर के जरिए 1,804.78 दशलक्ष घनमीटर पानी स्थानांतरित करने की योजना है. इससे विदर्भ के आठ जिलों के 4,04,281 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने का लक्ष्य है. परियोजना की प्रशासनिक मंजूरी, डीपीआर और तकनीकी प्रक्रिया में प्रगति हुई है, जबकि पर्यावरणीय व अन्य वैधानिक मंजूरियों की प्रक्रिया शेष है.

डॉ. ताजने ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि वाशिम की प्रत्येक तहसील को कितना पानी मिलेगा, कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी और इसके लिए कौन-सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. सभी छह तहसीलों की भौगोलिक स्थिति और पानी की जरूरत का आकलन कर स्वतंत्र एवं समावेशी संशोधित डीपीआर तैयार किया जाए. इसमें जल भंडारण, नहरों का जाल, उपसा सिंचाई योजनाओं और जल वितरण व्यवस्था का वैज्ञानिक नियोजन हो. तहसीलवार जल आवंटन और सिंचाई क्षमता का खाका सार्वजनिक किया जाए.

उन्होंने कहा कि वाशिम आकांक्षी जिलों में शामिल है. यहां के किसान आज भी बारिश पर निर्भर हैं. सूखा, अनियमित वर्षा और सिंचाई सुविधाओं की कमी से खेती और किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित है. ऐसे में नदी जोड़ परियोजना से सभी तहसीलों को पर्याप्त पानी नहीं मिला तो विकास की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. सिंचाई सुविधा बढ़ने से कृषि उत्पादन, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.डॉ. ताजने ने मुख्यमंत्री से अंतिम परियोजना नियोजन में सभी छह तहसीलों के लिए पर्याप्त पानी का प्रावधान करने और किसानों को उनके हिस्से के पानी की लिखित गारंटी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि विदर्भ के विकास में प्रत्येक जिले को समान अवसर मिलना चाहिए. वाशिम की उपेक्षा न करते हुए सरकार जल आवंटन में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करे.