- वर्धा के विधायक कुणवार, बकाने भी थे उपस्थित
- Mumbai मुंबई, 11 जुलाई 2026
- महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने दो लाख रुपये तक की किसान कर्जमाफी योजना में लागू शर्तों को हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को बिना अनावश्यक शर्तों के कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा।
महायुति सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था। सरकार ने दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा भी की थी, लेकिन योजना में कई शर्तें लागू होने के कारण बड़ी संख्या में किसान लाभ से वंचित रहने की आशंका जताई जा रही थी। इसे लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी सरकार के समक्ष शर्तें हटाने की मांग रखी।
इसी क्रम में शुक्रवार को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विधायक समीर कुणावार, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक नारायण कुचे, विधायक हरीश पिंपळे सहित महायुति के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके कक्ष में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए कर्जमाफी योजना से सभी शर्तें हटाने और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ देने की जोरदार पैरवी की।
विधायकों की मांग और किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि कर्जमाफी योजना में लागू शर्तों को समाप्त किया जाएगा, ताकि पात्र किसानों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल सके।
सरकार के इस फैसले के तहत वर्ष 2019 की महात्मा फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के अंतर्गत जिन किसानों का ऋण माफ हुआ था और जिन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन (अनुग्रह) राशि मिलने वाली थी, अब उन्हें भी दो लाख रुपये तक की नई कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 2026-27 से संबंधित लागू नियम को भी समाप्त कर दिया गया है।
इस फैसले का स्वागत करते हुए विधायक समीर कुणावार ने कहा कि महायुति सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कर्जमाफी योजना में लगी शर्तों को हटाने की मांग उन्होंने और अन्य सत्तारूढ़ विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखी थी। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को स्वीकार कर किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
विधायक समीर कुणावार ने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय राज्य के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।