- सिंचाई दरों की वसूली के लिए मंजूरी
- 36 अतिक्रमणधारकों को स्थायी पट्टों का वितरण
अभय बेदमोहता
wardha सेलू, 23 जनवरी
तहसील क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए वर्ष 2025–26 के लिए संभावित सिंचाई दरों की वसूली को मंगलवार को मंजूरी दी। यह निर्णय पंचायत समिति सभागृह, सेलु में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति सभापति समीर कुणावर ने की। बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम और निर्णायक फैसले लिए गए।
बैठक में किसानों और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसी क्रम में तालुका क्षेत्र के 36 अतिक्रमणधारकों को महसूल एवं गांवठाण योजना के अंतर्गत स्थायी पट्टे देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से हेलोडी, हमदापुर, दहेगांव एवं बोंडसुला गांवों के वर्षों से निवास कर रहे परिवारों को वैध अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनका लंबे समय से चला आ रहा इंतजार समाप्त होगा।
प्रशासन द्वारा लिए गए इन लोकाभिमुख निर्णयों का क्षेत्र में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। सिंचाई दरों की वसूली से जहां जल उपयोग पर नियंत्रण संभव होगा, वहीं स्थायी पट्टों के वितरण से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में तालुका की वर्तमान जल स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, टैंकरों की व्यवस्था, मरम्मत कार्य तथा वैकल्पिक उपाय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस अवसर पर विधायक समीर कुणावर ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को राहत देने के लिए प्रभावी उपाय योजनाओं को लागू करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में तहसीलदार डॉ. शकुंतला पाराजे, जिला परिषद वर्धा के कार्यकारी अभियंता परांडे, सिंदी रेलवे की मुख्याधिकारी पूर्णिमा गावित, खंड विकास अधिकारी देवानंद पाणबुडे, पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर शेंडे सहित सरपंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी, ग्रामसेवक एवं ठेकेदार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैठक के अंत में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि भविष्य में भी प्रशासन लोकहित को प्राथमिकता देते हुए ऐसे ही न्यायपूर्ण निर्णय लेता रहेगा।