- 45 हजार महिलाओं का आनलाइन रजिस्ट्रेशन
- 21 हजार का आफ लाइन रजिस्ट्रेशन
- महिलाएं जुटी दस्तावेज का जुगाड़ करने में
- पुरुषों को लगाया काम में
- मजदूरी की बजाय पंजीयन की लाइन में
Wardha वर्धा 21 जुलाई :
राज्य सरकार ने 1 जुलाई से ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना’ शुरू की है और जिले में 1,815 सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। 21 जुलाई तक कुल 67,232 महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जिसमें 45,290 महिलाओं ने ऑनलाइन और 21,942 महिलाओं ने ऑफलाइन आवेदन किया है।
वर्धा तहसील में 8,968, सेलू तहसील में 8,944, देवली तहसील में 5,254, समुद्रपुर तहसील में 5,794, हिंगनघाट तहसील में 7,566, आर्वी तहसील में 7,017, आष्टी तहसील में 6,604, और कारंजा तहसील में 6,410 महिलाओं ने पंजीकरण किया है। शहरी क्षेत्रों में 10,674 महिलाओं ने आवेदन किया है। प्रशासन ने जिले की पात्र महिलाओं से अधिक से अधिक पंजीकरण करने की अपील की है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इसके तहत महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकती हैं। योजना की सफलता के लिए जिले में बड़े पैमाने पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जा रही है।
महिलाओं के ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकें। वहीं, जो महिलाएं ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकतीं, उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की गई है।
जिले के प्रशासन ने इस योजना के तहत अधिकतम महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर और विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग कर इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
‘मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहन योजना’ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके तहत जिले में किए गए प्रयासों से महिलाओं को बड़ी संख्या में लाभ मिलने की उम्मीद है।
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