सांसद अमर काले ने की ढाई लाख की मांग

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• PM Awas Yojana 2.50 लाख

Wardha वर्धा, 3 अप्रैल
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए भी शहरी लाभार्थियों के समान 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जानी चाहिए। इस मांग को सांसद अमर काले ने गुरुवार, 3 अप्रैल को संसद सत्र के शून्य काल में जोरदार तरीके से उठाया।

ग्रामीण और शहरी अनुदान में अंतर क्यों?

सांसद अमर काले ने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1.20 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने इसे ग्रामीण जनता के साथ अन्याय करार दिया और सरकार से समान अनुदान नीति लागू करने की मांग की।

गांवों में घर बनाना क्यों महंगा पड़ता है?

ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण की लागत अधिक होती है क्योंकि: निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, रेत, ईंटें, लोहे की छड़ें और अन्य सामान शहरों से लाना पड़ता है। श्रमिकों की कमी के कारण मजदूरी महंगी होती है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से कुल लागत अधिक हो जाती है।

सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

सांसद अमर काले ने तर्क दिया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर निर्माण लागत समान है, इसलिए ग्रामीण लाभार्थियों को भी 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए। इससे गांवों में घर निर्माण की रफ्तार बढ़ेगी और आर्थिक बोझ कम होगा।

ग्रामीण जनता के लिए राहत की उम्मीद

सांसद अमर काले की इस मांग को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है।

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